निर्वाचन आचारसंहिता–२०७० लागू

उम्मेदवारहरुले ७५ हजारभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने
काठमाडौं, ७ साउन ।

   

अब हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि मंगलवारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन हुने १ सय २० दिन अघिबाट आचारसंहिता लागू गर्न निर्वाचन ऐनअनुसार मंगलवारबाट आचारसंहिता लागू गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले जारी गरेको १ सय ४ बुँदे आचारसंहितामा राजनीतिक दल, उम्मेदवारले गर्नपाउने खर्च प्रयोग गर्न भाषा, प्रचार प्रसार सामग्री सबै समेटिएका छन् ।
    आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसंग सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारण जस्ता विषयमा प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
    प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारले १० र समानुपातिका उम्मेदवारले ७५ हजार खर्च गर्न पाउने छन् । धार्मिक पुरातात्विक वा ऐतिहासिक भवन, स्मारक स्थल वा सरकारी वा सार्वजनिक भवन र शैक्षिक संस्थाको भित्ता वा पर्खाल तथा निजी घर कम्पाउण्ड, पसल, पर्खाल वा यस्तै अन्य स्थानमा स्वीकृति नलिई पर्चा टाँस्न नपाइने भनिएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, निकाय वा स्थानीय निकाय र कुनै परियोजनाको साधन, स्रोत र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदातालाई प्रभाव पार्न उद्देश्यले नगद, जिन्सी र अन्य कुनैपनि सामग्री वितरण गर्न वा भोज भतेरको आयोजना गर्न पाइने छैन ।
    आचारसंहिताले सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरजस्ता सवारी साधन चार्टर गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा दुईवटा हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्नसक्ने र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा चारवटा घोडासम्म प्रयोग गर्नसकिने जनाएको छ ।
संचार माध्यमलाई पनि आचारसंहिता
    निर्वाचनको अवधिमा आमसंचार माध्यमलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ । सूचना वा समाचारको संकलन तथा सम्प्रेषण रोक्न, दबाउन वा लुकाउन नहुने, कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा समाचार सम्पादकीय लेख्न नपाइने भनिएको छ । आचारसंहिताको पालना भए नभएको जाँचबुझ वा अनुगमन गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार अनुगमन टोली वा अन्य संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
    कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।