कोटेश्वर नजिकै नरेफाँटस्थित एउटा घरमा ६ वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका २५ बालिका र किशोरी बस्छन् । यी सबै आफ्नै पिता, काका, मामा, दाजु या छिमेकीबाट बलात्कृत भएका हुन् । एबीसी नामक एउटा गैरसरकारी संस्थाले तिनलाई आरक्षण दिएको छ । संस्थाले तिनलाई पढाउने र सीपमूलक तालिम दिन्छ । 'तीन हजार रुपैयाँबाट महिला हिंसाविरुद्ध काम थालेको अहिले हामीले झन्डै दुई हजार पीडितलाई उद्धार गरिसकेका छौं', संस्थाकी अध्यक्ष दुर्गा घिमिरे भन्छिन्- 'सरकारी, गैरसरकारी सहयोगमा खर्च जुटाउँदै हाम्रो अभियान जारी छ
।'ल ललितपुरको धोबीघाटमा महिला हिंसा न्युन गर्न भनेर अर्को संस्था छ, साथी । २० वर्षअघि खुलेको यो संस्थाले सुरुमा घरेलु हिंसाका मुद्दा उठाए पनि पछिल्लो समयमा महिलामाथि हुने अरु विभिन्न खाले हिंसा जस्तो- बलात्कार, दाइजो प्रथा, बोक्सी आदिमा काम गरिरहेको पैरवी अधिकृत शुभेच्छा राणा बताउँछिन् । साथीले ५ वर्षपछि महिला र बालबालिकाका लागि आरक्षण केन्द्र खोल्यो । हाल बालबालिकाका लागि ५ र महिलाका लागि काठमाडौं, नेपालगन्ज र कपिलवस्तुमा आरक्षण केन्द्र छ । 'बालबालिकालाई पढाइन्छ र हिंसा पीडित महिलालाई बढीमा ६ महिना आश्रय दिने नीति छ', भन्छिन्- 'मैनबत्ती बनाउने, पोते उन्ने, कपडा सिलाउने जस्ता तालिम दिन्छौं र स्वावलम्बी बनाउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।' यो संस्था पनि विदेशी दाताहरूको सहयोगमा चल्छ ।
बालिका, किशोरी र महिलाका अधिकारको नाममा खुलेका यस्ता गैरसरकारी संघ-संस्था मुलुकमा दुई हजारभन्दा बढी छन् । समाजकल्याण परिषदमा २०३४ देखि २०६७ सम्ममा विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिने २ हजार ३ सय ९ वटा संस्था दर्ता भएका छन् । सरकारी स्तरमै पनि महिला मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय महिला आयोगजस्ता संस्था महिला सशक्तीकरणका लागि सक्रिय छन् । एकातिर सरकारी/गैरसरकारी स्तरमा महिला अधिकारका नाममा यति धेरै संघ-संस्था क्रियाशील छन्, अर्कोतर्फ यसै मुलुकमा सयौं महिला हत्या, हिंसा र दुव्र्यवहारको सिकार भइरहका छन् । पछिल्लो समय यौन हिंसाका घटनामा आश्चर्यजनक बढोत्तरी भएको छ । प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार, दैनिक ६ देखि ७ महिला बलात्कारको सिकार भइरहेका छन् ।
कतिसम्म भने हालै पूर्वी तराईको झापा जिल्लामा दुई दिनमा तीन बलात्कारका घटना भए । एक, गत असार २३ गते झापाको धुलाबारीमा ५ वषर्ीया बालिका सीता राई -नाम परिवर्तन) आफ्नै साथीद्वारा बलात्कृत भइन् । उनलाई संँगै खेल्ने साथीहरू ११ वषर्ीय मुन्ना सहनी र १३ वषर्ीय कृष्ण राईले सडक रोकेर राखेको ट्रकमुनि लगेर बलात्कार गरेर र ब्लेडले योनि काटिदिए । घाउ पाकेपछि आमाबाबुले ती बालिकालाई अस्पताल लैजाँदा बलात्कार भएको थाहा भयो । दुई, झापाको अनारमनीमा ८० वषर्ीय देवलाल साहले १२ वषर्ीया सरिता मण्डल -नाम परिर्वतन) लाई डेरामा बोलाएर बलात्कार गरे । आँप खान दिने भनेर डेरा कोठामा बोलाएर जबर्जस्ती गरेका थिए । तीन, झापाकै गौरादहमा निमावि तहसम्म नेपाली र सामाजिक विषय पढाउने शिक्षकले मानसिक अवस्था ठीक नभएकी एक युवतीलाई बलात्कार गरे । ५५ वषर्ीय दिलबहादुर रायले ३५ वषर्ीया रामप्यारी चौधरी -नाम परिवर्तन) लाई घरमा कोही नभएका बेला प्रवेश गरेर बलात्कार गरे ।
किन बढ्यो बलात्कार ?
अबोध बालिकादेखि किशोरी या वृद्ध आइमाईसमेत बलात्कारको चपेटामा पर्नथालेका छन् । सामूहिक बलात्कारको अझ डरलाग्दो प्रवृत्तिले पनि टाउको उठाएको छ । किन समाज यसरी नैतिकहीन र क्रूर बन्दैछ ? मनोचिकित्सक डा. निराकरमान श्रेष्ठ बलात्कारका घटना घट्नुमा हाम्रो सामाजिक परिवेश जिम्मेवार ठान्छन् । 'समाजले महिलालाई सहनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ, बलात्कारका घटना भएपछि बाहिर ल्याउँदा बदनामी हुने डरले बाहिर ल्याउँदैनन्', उनी भन्छन्- 'अनि खराब मनोवृत्ति भएका व्यक्तिले महिलाको त्यस सोझोपनको फाइदा उठाउँछन् ।' प्रहरीमा आएका उजुरी वा तथ्याङ्क १० प्रतिशतमात्र भएको बताउँदै उनी भन्छन्, '९० प्रतिशत त अझै पीडा खपेर नै बसेका छन् ।' 'कतिपय व्यक्तिको स्वभाव अर्कालाई पीडा दिँदा आनन्द आउने हुन्छ', उनी थप्छन्- 'यस्तै एन्टीसोसियल पर्सनालिटी' भएका व्यक्तिले यस्तो अपराधकर्म गर्छन् ।'
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नवराज सिलवाल पनि आपराधिक मानसिकता भएका चिनजानकै व्यक्तिले बलात्कार गर्ने गरेको बताउँछन् । 'गाउँघर वा सहरतिर अँध्यारोमा एक्लै हिँड्ने, सुनसान बाटोबाट हिँडेको थाहा पाइराखेकाले यस्ता अनैतिक कर्म गर्ने गरेको देखिन्छ', उनी भन्छन् । कानुन व्यवसायी मिरा ढुंगाना समाजले व्यक्तिलाई त्यस्ता घटना गराउनतर्फ उत्प्रेरित गरेको आरोप लगाउँछिन् । 'बलात्कृतलाई कानुनी र अन्य उपचार गराउनुको सट्टा समाज उसको कुरा काट्न थाल्छ', उनी भन्छिन् 'समाज झन् प्रोत्साहित गर्छ ।' सरकारले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनले भने असमान सामाजिक शक्ति सम्बन्ध, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक कुरीतिको विद्यमानता र महिलाप्रति पूर्वाग्रही सोच, महिलाको शैक्षिक, आर्थिक स्थिति, कानुन कार्यान्वयनको कमजोर पक्ष र जनचेतना अभाव आदि कारणलाई यस्ता हिंसाको कारक मानेको छ । युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन २०११ अनुसार नेपाल विश्व मानचित्रमा लैंगिक असमानता सूचकांकमा १ सय १३ औं स्थानमा छ । यस्तै नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे २०११ को प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा ३५ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै हिंसाबाट पीडित भएका छन् । ती मध्ये ५१ प्रतिशत महिला शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।
बलात्कारको 'व्यापार’
सरकारी र गैरसरकारी दुबै तहमा महिला हिंसा, बलात्कारजस्ता मुद्दा 'बिकाउ' मुद्दा हुन् । यस मुद्दामा स्थानीय तहमा खुलेको स-साना महिला समूहदेखि केन्द्रीय स्तरका नाम चलेको एनजीओ/आईएनजीओ कार्यरत छन् । २३ सयभन्दा बढी त एनजीओ नै छन् । जति छन्, तिनले कसैले महिलालाई संरक्षण गर्ने, सीप सिकाउने तालिम दिन्छन्, कोही कानुनी सहायता परामर्श दिन्छन्, कोहीको मुख्य उद्देश्य जनचेतना जगाउनु हुन्छ । हरेक वर्ष अर्बौंको सहायता महिला हिंसा र महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने नाममा भित्रिन्छ । तर के यस मुद्दामा सरकार र दाताले जेजति लगानी गरेका छन्, त्यो अनुरुप यी संघ/संस्थाले काम गर्नसकेका छन् ? एबीसी नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा घिमिरे गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला हिंसाविरुद्ध प्रचार-प्रसार गरेकाले अहिले बलात्कारका घटना बाहिर आउन थालेको दाबी गर्छिन् । 'सहरदेखि गाउँसम्म संघ-संस्थाहरूले हिंसा विरोधी गतिविधि गरेका छन्', भन्छिन्, 'त्यसैको परिणाम आफूमाथि भएको अन्याय बाहिर आउन थालेका हुन् ।' साथीकी शुभेच्छा राणा पनि घिमिरेसंँग लयमा लय मिलाउँछिन्, 'यस्ता घटनाहरू समाजमा पहिला पनि हुन्थे, अहिले पीडितहरू घटनालाई लुकाएर राख्दैनन्, सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।' तर एनजीओमै संलग्न आलोचकहरूचाहिँ महिला अधिकारका नाममा खुलेका संघ/संस्था महिला हिंसाका घटनालाई आधार बनाएर 'डलरको खेती' गरिरहेको दाबी गर्छन् । 'दैनिक अखबारमा आएका खबरलाई आधार बनाएर रिपोर्ट तयार पार्दै फन्ड ल्याउनेमै धेरैजसो संस्था केन्दि्रत छ', एकजना महिला एनजीओकर्मी भन्छिन् ।
आर्थिक अपारदर्शिता
समाजकल्याण परिषदबाट प्राप्त एउटा तथ्याङ्कअनुसार, महिला, बालबालिका अधिकारका नाममा काम गर्ने २१ वटा संस्थाले विभिन्न नियोगबाट सन् २०१२/०१३ मा ४३ करोड ८९ लाख ९७ हजार २ सय १० रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिएका देखिन्छन् । तर यो नै पूर्ण तथ्याङ्क होइन । जानकार स्रोत भन्छ, विदेशी नियोगबाट आर्थिक सहयोग लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समाजकल्याण परिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हँुदाहँुदै परिषदमा जानकारी नगराई व्यक्तिगत रूपमा फन्ड ल्याउने गरिन्छ । 'त्यसकारण एनजीओको आर्थिक पारदर्शितामाथि सधैं प्रश्न उठ्छ', परिषदकै एक अधिकारी भन्छन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्धारित बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषदमा वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि महिला हिंसा लगायत विभिन्न मुद्दामा काम गर्ने एनजीओहरूले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नसकेका छैनन् । साथी संस्थासँंग वाषिर्क कति सहयोग आउँछ भनेर सोध्दा राणा अनुमानिता ६/७ करोड भन्छिन् । 'वाषिर्क ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ विदेशी नियोगबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ', भन्छिन्- 'बिभिन्न विदेशी १८ वटा संस्थाले सहयोग दिने गरेको छ ।' एबीसी नेपालकी दुर्गा घिमिरेचाहिँ हिसाब-किताब अडिटका क्रममा भएकाले विदेशबाट आउने रकमबारे जानकारी दिन नमिल्ने बताउँछिन् ।
राज्यको जवाफदेहिता खोइ ?
मंसिरको दोस्रो साता भारतको नयाँंदिल्लीमा एक युवतीमाथि सार्वजनिक बसमा सामूहिक बलात्कार भएपछि सिंगो भारत आन्दोलनमय भयो । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्यो । काठमाडौंमा महिला हिंसाविरुद्ध सय दिन आन्दोलन भए । त्यो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घटना अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाए । त्यसले महिला हिंसा हुनुका कारणबारे १ सय २१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन २०७९ माघ १० गते प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बुझायो । तर त्यो प्रतिवेदन बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनसँंगै थन्कियो । 'महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न विद्यमान नीति, कानुन तथा प्रणालीमा सुधार अनुगमन समिति' नाम दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालयका सचिव राजुमान डंगोलको संयोजनमा ८ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ का लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको २१ प्रतिशत 'महिला मैत्री बजेट' भनेर छुट्याएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको ५ खर्ब १७ अर्ब बजेटमध्ये १ खर्ब ८ अर्ब बजेट महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी घोषणा गरेको छ । महिला हिंसाविरुद्ध सरकारी संयन्त्रसमेत सक्रिय नभएको भने होइन । राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरमा नै यस्ता संयन्त्रहरू परिचालित छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेगरी मुख्य सचिवको संयोजनमा लंैगिक हिंसाको अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तीकरण केन्द्रीय समन्वय समिति छ । त्यसमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग, नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालय छन् । सल्लाहकार समिति र संयुक्त अनुगमन समितिसमेत त्यहाँ समावेश छ । यस्तै ७५ वटै जिल्लामा लैंगिक हिंसाको अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तीकरण जिल्ला समिति, जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय तोकेको छ ।
महिला मन्त्रालय महिला हिंसाको पक्षमा सरकार गम्भीर भएको बताउँछ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव उपेन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष नै खडा गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहनेगरी ३ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको कोषमा २ करोड ६२ लाख मौज्दात छ । त्यो कोषबाट हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल उद्धार गर्न बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम खर्च गरिन्छ । मंसिर अन्तिम साता बर्दियामा आफ्नै आमा र दाजुबाट आगो लगाइएकी शिवा हास्मीको रकम अभावका कारण उपचारमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई बढाएर ५० हजार रुपैयाँ बनाइएको सहसचिव अधिकारीले बताए । 'त्योभन्दा पहिला धेरैमा १० हजारमात्र दिने व्यवस्था थियो', उनले भने, 'त्यो घटनाले पीडितको उद्धारका लागि धेरै रकम चाहिने आवश्यकता महसुस गरेर बैठकबाट पारित गरिएको थियो ।'
मन्त्रालयले ८ वटा गैरसरकारी संस्थासंँग प्रत्यक्ष कामसमेत गर्दै आएको छ । हिंसा पीडित भएर उद्धार गरिएका महिलाहका लागि सरकारले ८ जिल्लामा पुनःस्थापना केन्द्र बनाएको छ । ती काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, झापा, पर्सा, रूपन्देही, बाँके र चितवनमा छन् । हिंसाबाट पीडित भएका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सेवा, राहत र मनोपरामर्श एकै थलोबाट दिनका लागिसमेत सरकारले अस्पताललाई केन्द्रविन्दु बनाएर १३ जिल्लामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र बनाएको छ । काठमाडौंमा थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा यसको स्थापना गरिएको छ । यस्तै घरेलु हिंसा प्रभावित १५ जिल्लामा सेवाकेन्द्र राखेको छ । ती जिल्लाहरू मकवानपुर, नवलपरासी, बाग्लुङ, डोटी, दाङ, कञ्चनपुर, जुम्ला, सोलुखुम्बु, काभ्रे, सुनसरी, बर्दिया, पाँचथर, सप्तरी, तनहुँ र सर्लाही हुन् ।
कमजोर कानुन
कानुन व्यवसायीहरू जबर्जस्ती करणीको हालको प्रावधान नै संकुचित रहेको बताउँछन् । महिलाको स्वतन्त्र मञ्जुरीबिना गरिएको करणी जबर्जस्ती करणी हुने देखिएको छ । मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार पीडितको उमेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल नदेखिएको बताउँछन् । ऐनमा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मञ्जुरी लिएर वा नलिई शारीरिक सम्पर्क राखे त्यसलाई बलात्कारको संज्ञा दिएको छ । तर बालबालिकासंँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीमाथि यस्ता घटना घटे त्यसलाई पनि जबर्जस्ती नै मान्नुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । पीडितको उमेरका आधारमा पीडकलाई तोकिएको सजायको व्यवस्था व्यावहारिक देखिँदैन ।
जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई फरक-फरक कानुनी व्यवस्था छ । दस वर्षभन्दा कम उमेर भएकी बालिकामाथि बलात्कार भएमा त्यसो गर्नेलाई दस वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकेको छ । १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बलात्कृत भए बलात्कारीले ८ देखि १२ वर्षसम्म सजाय पाउने कानुनी प्रावधान छ । १६ वर्षसम्मकीलाई बलात्कार भए ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद राखिएको छ । २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेर भएकी युवती बलात्कृत भए बलात्कारीले ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय पाउँछ ।
सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई उजुरी दिने समय बढाउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ज्यादै छोटो हदम्यादका कारण फितलो अनुसन्धान र अभियोजन हुनसक्ने भन्दै २०६१ सालमा कानुन व्यवसायी सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । २०६५ असार २७ गते सर्वोच्चले नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको थियो । मल्ल राज्यले महिलामाथि हुने हिंसालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँंछिन् । दुई देशमा हुने द्वन्द्वलाई मात्र राज्यले युद्ध ठानिदिँदा महिलामाथि हुने हिंसामा कमी नआएको उनको भनाइ छ । 'महिलामाथि यस्ता घटना घटे भने राज्यले महिलाको मात्र मुद्दाजसरी हेर्छ, गम्भीरतासाथ लिँदैन', उनी भन्छिन्, 'तर यसको असर एउटी महिलालाई मात्र नभई सिंगो समाजलाई असर पारिरहेको हुन्छ ।'
बढ्दो बलात्कार
आर्थिक वर्ष जबर्जस्ती करणी करणी उद्योग
२०६९/०७० ६७७ २४५
२०६८/०६९ ५५७ १६०
२०६७/०६८ ४८१ १५१
कुल १७१५ ५५६
आर्थिक वर्ष २०६९/०७०
भित्रका बलात्कारका घटना
साउन ६०
भदौ ७२
असोज ५५
कात्तिक ५०
मंसिर ६८
पुस ७४
माघ ७२
फागुन ९०
चैत ९२
वैशाख ९५
जेठ ९५
असार ९९
जम्मा ९२२
