प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आइतवार २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्य जारी गरेका छन् । त्यसमा ५० हजार भुकम्प पीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिनेदेखि रोकिएका विकास निर्माण कार्यहरु अघि बढाउन छुट्टै संयन्त्र बनाउनेसम्मका बुँदाहरु रहेका छन् ।
संयुक्त बक्तव्यमा दुई पक्षीय संयन्त्रका वैठकहरु निरन्तर रुपमा वस्न र त्यसका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न दुवैले निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी सार्क र विमेस्टेको फ्रेमवर्क भित्र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडी वढाउने, प्रवुद्ध समूहको वैठकले दुई पक्षीय सम्वन्धलाई सुदृढ वनाउन सल्लाह दिने पनि रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत अघिल्लो बर्षको महाभुकम्पका बेला भारतले गरेको सहयोगको सरहना गरेको छ । साथै भारत सरकारले ५० हजार भुकम्प पीडितलाई घर वनाउन थप एक लाख दिने सहमति गरेको छ ।
रोकिएका विकासका परियोजनाको अनुगमन गर्न एउटा संयन्त्र वनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । जलविद्युत परियोजनाहरुलाई तिव्रता दिने, पन्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई अगाडी वढाउने सहमति गरेका छन् ।
नेपालले थप एयर रुटको माग गरेमा त्यस सम्बन्धमा थप छलफल गदै जाने सहमति भएको उल्लेख छ । हुलाकी राजमार्गका निर्माणलाई तिव्रता दिन दुवै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी संयुक्त बक्तव्यमा क्रस वोर्डर रेलवे निर्माणमा भएको प्रगति समिक्षा गर्दै पाँच प्वाइन्टमा रेलवे निर्माण गर्ने
ट्रान्समिसन लाइन र सवस्टेसन निर्माण कार्यलाई गति दिने निर्देशन दिएका छन् ।
उर्जा व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई तिव्रता दिने र नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने विषय पनि संयुक्त बक्तब्यको अंश बनेको छ ।
पशुपतिनाथको पुर्ननिर्माण र जिर्णोद्धारका लागि पशुपति विकास कोष र भारतको पुरातत्व विभागबीच छिट्टै सम्झौता गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दाहालले दिएको नेपाल भ्रमण निम्तोलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकार गर्दै मिति कुटनितिक माध्यममार्फत टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधान संशोधन प्रकृयामा सबै क्षेत्र समेटिने विश्वास संयुक्त बक्तव्यमा पनि गरेका छन् ।
प्रकाशित: भाद्र ३१, २०७३
कान्तिपुर ›समाचार ›कमलदेव भट्टराई
http://bit.ly/2d3Y9qg
0 comments:
Post a Comment