कुर्सीका लागि एमाले राप्रपाको ‘टाङमुनि छिर्न’ तयार

८ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमाले यतिबेला सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा छ । तर, विगतको इतिहास हेर्दा एमाले त्यस्तो पार्टी हो, जो सरकारमा नगई एकछिन पनि बाहिर बस्न सक्दैन । सरकार र एमालेको सम्बन्ध माछा र पानीजस्तै छ । सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि २० सीटे राप्रपाको नेतृत्वमा समेत एमालेका वामदेव गौत सरकारमा गएको इतिहास छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि सरकारमा एमालेको यात्रा सुरु भएको हो । त्यसो त पञ्चायतकालमा पनि एमालेले प्रधानपञ्चदेखि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यसम्म ‘जनपक्षीय उमेद्वार’ उठाएर सत्तामा सहभागिता जनाएको थियो । ‘जनपक्षीय मन्त्री’ बन्ने अवसरचाँहि त्यसबेला माले नेताहरुले प्राप्त गरेका थिएनन् ।

बहुदलीय व्यवस्थाको स्ापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारबाट एमाले नेताहरुको मन्त्री हुने यात्रा औपचारिकरुपमा सुरु भयो । भट्टराई सरकारमा एमालेका तर्फबाट साहना प्रधान र झलनाथ खनाल मन्त्री बनेका थिए । प्रधान दोस्रो वरियतामा उद्योग वाणिज्य मन्त्री बनेकी थिइन् भने कृषिमन्त्री बनेका खनाल नवौं बरियतामा थिए ।

पहिलो संसदीय चुनावपछि ०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएकाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । बहुमतीय सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मन्त्री बन्न पाउने कुरै भएन । सरकारमा जान नपाएको झोंकमा एमालेले सडकबाटै सरकार ढाल्ने अभियान सुरु गर्‍यो । एमालेले संसलमा कुर्सी तोडफोड गर्‍यो, माइक फुटाएर भौतिक सम्पत्तिमाथि समेत क्षति पुर्‍यायो । जननिर्वाचित सरकारलाई सडकबाटै ढाल्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य थियो भन्ने कुरा यतिबेला सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका केही एमाले नेताहरुले महसुस गर्दै आत्मालोचना गरिसकेका छन् ।

एमालेको अवरोध र कांग्रेसमा आएको ३६ से प्रकरणले तीनवर्षमै गिरिजा नेतृत्वको सरकार ढल्यो र ०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव सम्पन्न भयो । मध्यावधिमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेका नाताले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले ९ महिनासम्म अल्पमतको सरकार बनायो ।

नौ महिने सरकारमा माधव नेपाल रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री थिए भने केपी ओली गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी सीपी मैनाली, भरतमोहन अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, मोदनाथ प्रश्रति, प्रदीप नेपाल र पद्मरत्न तुलाधर एमाले सरकारमा मन्त्री थिए । त्यस्तै राज्यमन्त्रीमा अशोक राई, सलिम मिया अन्सारी, प्रेम सिंह धामी, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र भीम रावल एमालेको नौ महिने सरकारका राज्यमन्त्री थिए ।

एमाले सरकार ०५२ साल भदौमा ढलेपछि शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । कांग्रेस सरकारमा सामेल हुन नपाएपछि पानीविनाको माछाजस्तै बनेको एमालेले ०५३ फागुन २९ गते राप्रपासँग मिलेर सरकार बनायो । सत्ता भनेपछि एमालेले कतिसम्म लोभ गर्‍यो भने ८८ सीटको भनी एमालेले २० सीट जित्ने राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिएर आफूले गृहमन्त्रालयमा चित्त बुझायो । यो असैद्धान्तिक गठबन्धनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने वामदेव गौतम पूर्वपञ्चको ‘टाङमुनि छिरेर’ गृह एवं उपप्रधानमन्त्री बने । पूर्वपञ्चको सरकारमा एमालेबाट साहना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली र अमृतकुमार बोहोरा मन्त्री बनेका थिए ।

एक महिनापछि चन्द सरकार पुनर्गठन गरियो र त्यसमा वामदेवको कमाण्डमा एमाले नेता साहना प्रधान, झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली, अमृत बोहोरा, भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, मुकुन्द न्यौपाने, अशोक राई, केशव बडाल, विष्णु पौडेल र सलिम मिया अन्सारी लगायतका एमाले नेताहरु सहभागी भए । ४४ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा एमाले नेता भीमबहादुर कडायत, प्रेमबहादुर सिंह, देवी ओझा र विद्या भण्डारी पनि मन्त्री बनेका थिए । यो मन्त्री मण्डलमा कमल थापा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री थिए ।

कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तै २० सीटे राप्रपाको नेतृत्वमा ८८ सीटे एमाले सहभागी बनेको यो मन्त्री मण्डलमा तत्कालीन एमाले नेता रकम चेम्जोङ, प्रेमबहादुर भण्डारी लगायत राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेसलाई पनि पुच्छरले हल्लायो

एमालेको ठूलो झुण्ड सहभागी भएको चन्द सरकार ०५४ असोजमा ढल्यो र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । ०४६ सालको लोकतन्त्रमा सँगै लडेका कांग्रेस र एमालेवीचको झगडाका कारण २० सीटे राप्रपाले घुमाई घुमाई प्रधानमन्त्री चलाउन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनका ठूला दलहरु सानो पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा गएर भ्रष्टाचारमा डुब्न थाले । ०५४ मंरि १८ गते सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रित्वमा खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री बने । विजय गच्छदार निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने । कांग्रेसका प्रकाशमानसिंह, शरतसिंह भण्डारी, केबी गुरुङदेखि महन्थ ठाकुर सम्मले राप्रपाको मातहतमा मन्त्री पद लिए ।

सूर्यबहादुरको सरकार ढलेपछि ०५५ साल बैसाख २ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता हातमा लिए । त्यसको ९ महिनापछि ०५५ पुस १० गते कोइराला सरकारमा एमालेका भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बने । अमृत बोहोरा, भीम रावल, प्रदीप नेपाल कांग्रेस सरकारमा सहभागी भए । ०१५ सालको मध्यावधि चुनावबाट ठूलो दल बनेको एमाले चन्द थापा र कोइराला सबैको ‘टाङ मुनि’बाटै सरकारमा सहभागी भयो ।

तर, ०५६ सालको चुनावपछि भने कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसको बहुमत आएको र माओवादी जनयुद्ध चर्किइरहेको यो पस्थितिमा एमाले फेरि सत्ताबाट बाहिरै बस्नुपर्‍यो ।

ज्ञानेन्द्रको टाङमुनि समेत छिर्‍यो एमाले

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई अपदस्थ गरेपछि फेरि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । सो मन्त्रीमण्डलमा तत्कालीन कम्युनिष्ट नेता देवी ओझा र कमल चौलागाई समेत मन्त्री बनेका थिए ।

लोकेन्द्रबहादुरलाई हटाएर ज्ञानेन्द्रले ०६० साल जेठ २८ गते सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसको एकवर्षपछि शेरबहादुर देउवा शाही सरकारको मनोनित प्रधानमन्त्री बने । देउवा सरकारमा प्रतिगमन आधा सचिच्यो भन्दै एमालेका भरतमोहन अधिकारी, अशोक राई, ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वाचस्पति दवकोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बंशिधर मिश्र र उर्वादत्त पन्तसमेत मन्त्री खान दौडिए ।

मुलुकमा एकातिर गिरिजाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेको थियो, अर्कातिर एमाले नेताहरु शाही सरकारमा मन्त्री खान पुगेका थिए । त्यहीबेला एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले प्रधानमन्त्री लागि राजासमक्ष विन्तिपत्र हालेका थिए । त्यही बेला अर्थमन्त्री भरतमोहनले ज्ञानेन्द्र शाहकी काकी हेलेन शाहलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडेका थिए ।

जनआन्दोलनपछि पनि घुमाई-घुमाई

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि ०६३ साल बैसाख १९ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपपछि एमालेले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनायो । ०६३ चैत्रमा कोइराला सरकारमा कृष्णबहादुर महरासहित एमाओवादी पनि सामेल भयो । र, त्यही सरकारले संविधानसभाको पहिलो चुनाव सम्पन्न गर्‍यो ।

सरकार र मन्त्री पाएपछि राजाको नेतृत्व होस् या २० सीटे राप्रपाको नेतृत्वमै भए पनि सत्तामा जान तयार हुने एमालेले पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षे कार्यकालमा तेस्रो दल बने पनि दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री पड्कायो ।

साथै प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा समेत उसले सरकारमा सहभागिता जनाएकै थियो । विगत २२ वर्षको सिलसिलालाई विश्लेषण गर्दा नेकपा एमाले सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैन । विगतमा २० सीटको राप्रपाको नेतृत्वमा सरकारमा गएको एमाले कमल २४ सीटको प्रतिनिधित्व गर्ने कमल थापाको नेतृत्वमा सरकारमा गयो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ ।

एमालेको यस्तो सत्तालिप्सा बुझेरै हुनुपर्छ, कांग्रेस नेताहरुले भनिरहेका छन्, एमाले अबको केही दिनमै सरकारमा सहभागी हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, जतिबेला एमाले सरकारमा सहभागी हुँदैन, त्यसबेलासम्म सरकार ढाल्ने खेलमा सहभागी हुने गरेको छ ।