राष्ट्रपतिको उधारो सपनामा यसरी डुबे खनाल

एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको मितिबारे नेताहरू दुई धु्रवमा बाँडिए । एकातिर संसदीय दलका नेता केपी ओली थिए भने अर्कोतिर आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल । तर, अध्यक्ष खनाल भने बैठकमा मौन बसे ।

संसदीय दलको चुनावमा माधव नेपालसँग सहकार्य गरेका खनालको पछिल्लो रवैयाले नेपाल–माधव गठबन्धन कायम रहनेमा आशंका गरिएको छ ।
आगामी अध्यक्षको आकांक्षा राखेका वरिष्ठ नेता नेपाल संसदीय दलको चुनावमा बनेको नयाँ समीकरण तोड्न र आफ्नो तयारी गर्न केही समय लाग्ने भएकाले महाधिवेशन मिति केही पर धकेल्ने पक्षमा रहेको एमालेभित्र चर्चा हुन थालेको छ । संसदीय दलका नेता ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पक्ष छिटै महाधिवेशन टुंग्याएर नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा उभिएको बताइएको छ । दुवै समूहको चासो आगामी महाधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने हो । तर, अध्यक्षको रेसमा नरहेका खनाल चाहिं रमिता हेरेर बसेका छन् । उनले भावी नाफा घाटा हेरेर आफ्नो कदम चाल्ने स्रोतको भनाइ छ । स्थायी समितिले पहिले ९ वैशाख र पछि ३ जेठका लागि महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएको थियो । उक्त निर्णय पनि विवादमा परेको थियो । पछिल्लो निर्णय अनुसार २४ जेठका लागि महाधिवेशन तय भएको छ ।
एमालेभित्र ओली र गौतम समर्थक केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशनका लागि अवधि पुगेकाले ३ जेठमै गरिहाल्नुपर्ने माग उठाएका थिए । तर, नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले भने वैचारिक बहस र सांगठनिक तयारीका लागि पर्याप्त समय दिएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा यति धेरै महाभारत हुँदा पनि अध्यक्ष खनाल पक्षधर नेताहरूले मनोरन्जन लिएका थिए न यता न उताको मोर्चामा गएर । यद्यपि संसदीय दलको चुनावमा ओलीसँग हार खाएपछि खनाल र ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन । संसदीय दलको चुनाव हारेपछि ओलीले खनाललाई भावी राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएर न्यूटल गर्ने कदम चालेका थिए । उधारो राष्ट्रपतिमा र्‍याल काढेर बसेका खनाललाई आफ्नो कित्तामा दृढताका साथ उभिन नेपालले आग्रह गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको मितिबारे मौन बसेका अध्यक्ष खनाल जेठभित्रै गर्न पाए हुने भन्दै आफू नजिकका नेताहरूसँग बताएका थिए । अध्यक्ष खनाल अब निर्णय लिंदा संसदीय दलको चुनावको जस्तो नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको पनि एमाले स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा नेपाल निकटका युवराज ज्ञवाली, सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल र जगन्नाथ खतिवडा, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरे लगायतले सैद्धान्तिक–वैचारिक तयारीका लागि समय दिएर महाधिवेशनको मिति तय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सदस्यता नवीकरणका लागि समय नपुग्ने भएकाले पनि ३ जेठमा महाधिवेशन मुश्किल हुने नेपालपक्षका नेताहरूको दाबी छ ।
दुई समूहबीच राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक मार्फत विधान संशोधन गरेर महाधिवेशनमा जाने कि सीधै महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्ने, केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: प्रतिनिधि हुने वा तलबाटै निर्वाचित भएर आउने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको थियो । नेपालपक्षीय नेताहरू महाधिवेशनअघि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: प्रतिनिधि हुनुपर्ने पक्षमा छन् । ओली र गौतमपक्षीय सदस्यहरू महाधिवेशनले नै विधान संशोधन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि तलबाटै निर्वाचित भएर प्रतिनिधि हुनुपर्ने अडानमा रहेका थिए । तर, आठौं महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिका सबै महाधिवेशनको स्वत: प्रतिनिधि हुने प्रणाली अन्त्य गरी सबैले निर्वाचित हुनुपर्ने विधान पारित गरेको थियो ।